Asset Attachment : निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया की संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा और कसता जा रहा है। आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (EOW) ने विशेष न्यायालय में आवेदन देकर उनकी 16 चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति मांगी है। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि संपत्तियां (Asset Attachment) अवैध वसूली और कमीशनखोरी से जुटाए गए पैसों से खरीदी गई हैं।
ईओडब्ल्यू ने आवेदन में उल्लेख किया है कि सौम्या ने स्वजनों और अन्य परिचितों के नाम पर कुल 45 संपत्तियां खरीदी हैं। इनमें से कई संपत्तियां भिलाई-दुर्ग क्षेत्र में स्थित हैं और उनके वास्तविक स्वामित्व से जुड़ी मानी जा रही हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि अब तक की कार्रवाई (Asset Attachment) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही 29 संपत्तियों को जब्त कर चुका है। अब शेष 16 संपत्तियों को भी अटैच करने का अनुरोध किया गया है।
बचाव पक्ष का विरोध
सौम्या चौरसिया की ओर से पेश बचाव पक्ष ने इस आवेदन का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि जिन संपत्तियों को सौम्या से जोड़ा जा रहा है, वे वास्तव में उनके स्वजनों द्वारा खरीदी गई हैं और इसके पुख्ता दस्तावेज उपलब्ध हैं। वकीलों का तर्क है कि जांच एजेंसियां केवल शंका के आधार पर कार्रवाई (Asset Attachment) कर रही हैं और ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।
अदालत में अगली सुनवाई
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष को 22 सितंबर को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट का अगला आदेश इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। यदि न्यायालय अनुमति देता है, तो ईओडब्ल्यू तत्काल कार्रवाई (Asset Attachment) शुरू करेगा।
कोयला घोटाले से जुड़ा मामला
गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया को कोयला घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पिछले महीने ही रायपुर जेल से रिहा हुई हैं। वर्तमान में वे प्रदेश से बाहर रह रही हैं। यह मामला न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति बल्कि प्रशासनिक हलकों में भी बड़ी हलचल का कारण बना हुआ है।
