रायपुर/फरवरी। Assembly Budget Session : मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य शासन के विभागों के सचिवों को निर्देश दिये है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारी अपने विभाग की जानकारी के साथ मौजूद रहें।
विधानसभा में अपने विभाग के मुद्दों का भली भांति अध्ययन करे एवं विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग को अनिवार्य रूप से दें। मुख्य सचिव ने कहा कि जानकारी की एक प्रति मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव कार्यालय में भेजें।
अपने विभाग की जानकारी के साथ मौजूद रहने का आदेश
मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में विधानसभा के आगामी सत्र की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने विभाग के ध्यानाकर्षण, स्थगन, प्रश्न काल, शून्य काल इत्यादि के प्रश्नों की पूरी तैयारी करें।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रशासकीय प्रतिवेदन विधान सभा में समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में भी संसदीय कार्य विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा में लगाई (Assembly Budget Session) गई है वे निर्धारित तिथियों में आवश्यक जानकारी के साथ मौजूद रहें।
विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश स्वीकृत न किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला और मनोज कुमार पिंगुआ सहित विभिन्न विभागों के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में शामिल हुये।
बड़ी संख्या में विधायकों को मिली यूपी की जिम्मेदारी
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी संख्या में विधायकों को यूपी की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस के करीब 22 विधायकों और पूर्व विधायकों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भेजा जा रहा है। लिहाजा इस वर्ष बजट सत्र के फरवरी के जगह मार्च में आयोजित की जा रहे है। छत्तीसगढ़ में 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। यह सत्र 25 मार्च तक चलना है। इसमें कामकाज के लिए 13 दिनों का समय तय किया है।
बजट का ज्यादातर सत्र फरवरी में ही होता रहा
पिछले कई बार से विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में ही बुलाया जाता रहा है। मौजूदा सरकार में 2021 का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था। 2020 का बजट सत्र 25 फरवरी से 26 मार्च तक चला। दिसम्बर 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद जनवरी 2019 में पहला सत्र (Assembly Budget Session) आयोजित हुआ। बाद में 8 फरवरी से बजट सत्र की वास्तविक शुरुआत हुई। दोनों बैठकों को आधिकारिक रूप से एक ही सत्र कहा गया। यह सत्र एक मार्च तक चला। पिछली सरकार में भी कुछ अपवादों काे छोड़कर फरवरी-मार्च में ही सत्र बुलाए जाते रहे हैं।