नई दिल्ली, नवप्रदेश। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) की राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) की पहली बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में श्री तोमर ने एनएमएनएफ के पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा।
उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को राज्य सरकारों व केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने व मार्केट लिंक को सक्षम बनाने को कहा, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री में और ज्यादा आसानी हों।
बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह व जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा एवं विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
आज लोकार्पित पोर्टल/वेबसाइट (http://naturalfarming.dac.gov.in/) को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मिशन, कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन, कार्यान्वयन प्रगति,
किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारी शामिल हैं, जो किसानों के लिए उपयोगी होगी। साथ ही, यह वेबसाइट देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल की गई है। उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव भी बैठक में दिए।
जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती के लिए काम किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने सहकार भारती के साथ एमओयू करके पहले चरण में 75 सहकार गंगा गांवों को चिन्हित कर रोडमैप बनाया और किसानों को ट्रेनिंग दी गई है।
उ.प्र. के कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया है। हर विकासखंड में काम करने का लक्ष्य रखा गया है और मास्टर ट्रेनिंग कराई जा चुकी है।
बैठक में बताया गया कि दिसंबर-2021 से 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। 7.33 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती में पहल की है।
किसानों के सेनेटाइजेशन और प्रशिक्षण के लिए लगभग 23 हजार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चार राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को लागू किया जा रहा है।