संसदीय समिति ने कैंसर दवाओं और वैक्सीन पर मूल्य सीमा लागू करने की भी अनुशंसा की…
Affordable Cancer Treatment : देश में कैंसर मरीजों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के लिए संसद की याचिका समिति ने सरकार से कैंसर बीमा को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की सिफारिश की है। नारायण दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कहा है कि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत कैंसर निदान और उपचार के लिए मानकीकृत पैकेज विकसित किए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
कैंसर को अधिसूचित रोग बनाने की मांग
रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया जाना चाहिए। समिति का मानना है कि इससे मरीजों की पहचान, निगरानी और इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। फिलहाल भारत में कैंसर के आंकड़े केवल राष्ट्रीय कैंसर(Affordable Cancer Treatment) रजिस्ट्री कार्यक्रम (NCRP) पर निर्भर हैं, जो देश की महज 18% आबादी को कवर करता है।
दवाओं और टीकों पर मूल्य नियंत्रण
समिति ने अनुशंसा की है कि जिस तरह 42 आवश्यक कैंसर रोधी दवाओं पर 30% ट्रेड मार्जिन की सीमा तय है, उसी तरह कैंसर वैक्सीन, इम्यूनोथेरेपी और ओरल कीमोथेरेपी को भी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) की मूल्य सीमा के दायरे में लाया जाए।
आयुष आधारित कैंसर देखभाल का विस्तार
रिपोर्ट में कहा गया है कि कैंसर मरीजों को एकीकृत ऑन्कोलॉजी दृष्टिकोण उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जैसी पारंपरिक प्रणालियों को मुख्यधारा की कैंसर(Affordable Cancer Treatment) सेवाओं के साथ जोड़ा जाए। समिति ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयुष आधारित कैंसर संस्थान स्थापित करने की सिफारिश की है।
