रायपुर/नवप्रदेश। Action Illegal Mining : अवैध बालू खनन पर मुख्यमंत्री के निर्देश का तत्काल प्रभाव देखने को मिला। CM के निर्देश के चंद घंटों के भीतर ही कोरबा पुलिस ने अवैध खनन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर जब्त कर लिए।
तस्कर ने किया आत्महत्या का इमोशनल ड्रामा
बताया जा रहा है कि पुलिस ने रेट मारा तो अवैध खनन कर रहा तस्कर आत्महत्या का काफी इमोशनल ड्रामा करने लगा, लेकिन पुलिस ने एक न सुनी और बालू तस्कर को जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई कोरबा SP भोजराज पटेल के नेतृत्व में की गई। अपने बड़े अधिकारिओं से आदेश पाकर पुलिस टीम सक्रिय होकर कार्रवाई की।
अवैध रेत उत्खनन पर CM तल्ख निर्देश
आपको बताते चले कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध रेत उत्खनन (Action Illegal Mining) करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए थे कि किसी भी जिले में अवैध रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी जिले से अवैध रेत उत्खनन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर और एसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
सीएम ने यहां तक कह दिया कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई नही होने पर जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने अवैध उत्खनन रोकने कलेक्टर और एसपी को स्वयं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
बालू खनन व परिवहन की खबरों को गंभीरता से लिया
ज्ञात हो कि मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास प्रदेश में रेतमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से रेत के उत्खनन और परिवहन को लेकर आ रही खबरों को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस सबंध में खनिज विभाग के आला अफसरों को रेत माफियाओं पर सख्ती से लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर और एसपी अपने जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और सख्ती से कार्रवाई कर रोक लगाएं।
उन्होंने कहा है कि राज्य को अवैध रूप से रेत उत्खनन (Action Illegal Mining) और परिवहन से राजस्व में नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिलती हैं, वहां खनिज विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले से सतत रूप से नियमित रूप से निरीक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में संलिप्त लोगों के विरूद्ध प्रकरण तैयार किए जाए। परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहनों को जप्त करने की कार्रवाई भी की जाए।
