NRDA Land Acquisition Chhattisgarh : नवा रायपुर के विकास को लगेंगे पंख, जमीन अधिग्रहण में आएगी तेजी
छत्तीसगढ़ की हाईटेक और अत्याधुनिक राजधानी नवा रायपुर अटल नगर के सुनियोजित विकास और वहाँ विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना (Infrastructure) के विस्तार को और अधिक गति देने के लिए राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने अपना खजाना खोल (NRDA Land Acquisition Chhattisgarh) दिया है। मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में सरकार ने जमीन मालिकों और विकास कार्यों के हित में एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) को आपसी सहमति से भूमि क्रय (जमीन खरीदने) पर प्रदान की जा रही मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की समयावधि को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2028 करने की महत्वपूर्ण मंजूरी दे दी गई है। पहले यह समय सीमा समाप्त हो रही थी, जिसे अब सीधे दो साल से अधिक समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।
आपसी रजामंदी से होगा भूमि अधिग्रहण, बचेंगे कानूनी विवाद : NRDA Land Acquisition Chhattisgarh
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब प्राधिकरण (NRDA) को नवा रायपुर के बचे हुए विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण करने में बड़ी सहूलियत होगी। स्टाम्प ड्यूटी (रजिस्ट्री शुल्क) में पूरी छूट मिलने के कारण जमीन मालिक और किसान बिना किसी हिचकिचाहट के, आपसी रजामंदी से अपनी जमीनें विकास कार्यों के लिए दे सकेंगे। इससे भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया बेहद तेज होगी और सबसे खास बात यह है कि बिना किसी कानूनी विवाद या अदालती चक्कर के आपसी सहमति से सारे काम शांतिपूर्ण ढंग से पूरे कर लिए जाएंगे।
स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार
इस टैक्स छूट की अवधि बढ़ने से नवा रायपुर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे – सड़क नेटवर्क का विस्तार, नए प्रशासनिक भवन, आवासीय सेक्टर, और कमर्शियल हब के निर्माण कार्यों में आ रही रुकावटें पूरी तरह दूर (NRDA Land Acquisition Chhattisgarh) हो जाएंगी। इसके साथ ही, जो जमीन मालिक अपनी मर्जी से प्राधिकरण को जमीन बेचेंगे, उन्हें भी रजिस्ट्री के भारी-भरकम खर्च से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी जमीन का पूरा और सही मूल्य मिल सकेगा। साय कैबिनेट के इस कदम से नवा रायपुर आने वाले दिनों में देश के सबसे विकसित और सुनियोजित शहरों की सूची में तेजी से ऊपर उभरेगा।
