8वां वेतन आयोग: 19,000 रुपये तक बढ़ोतरी संभव, क्या होंगी शर्तें?

-केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे
-आठवें वेतन आयोग में 19,000 रुपये तक बढ़ोतरी संभव

नई दिल्ली। 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। अगर आठवां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 19,000 रुपए प्रति माह तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की सिफारिश की है। यह आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत के आधार पर वेतनमान में बदलाव की सिफारिश की गई है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक प्रभावी हो सकती हैं।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रशासनिक निकाय है। केन्द्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना तथा उनके वेतन ढांचे में सुधार के लिए सिफारिशें करना है। इसे समय-समय पर बनाया जाता है। उनका काम वित्तीय स्थिति के आधार पर वेतन में परिवर्तन की सिफारिश करना है।

वेतन कितना बढ़ सकता है?

• वर्तमान में, एक मध्यम स्तर का सरकारी कर्मचारी औसतन 1 लाख रुपये प्रति माह (कर से पहले) कमाता है। बजट में धन के आवंटन के आधार पर मजदूरी में संभावित वृद्धि निम्नानुसार हो सकती है।
• यदि प्रावधान 1.75 लाख करोड़ रुपये है तो वेतन बढ़कर 1,14,600 रुपये प्रति माह हो सकता है।
  2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से वेतन बढ़कर 1,16,700 रुपए प्रतिमाह हो सकता है।
  2.25 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान से वेतन बढ़कर 1,18,800 रुपये प्रति माह हो सकता है।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार इसे अप्रैल 2025 में स्थापित कर सकती है। इसकी सिफारिशें 2026 या 2027 तक लागू हो सकती हैं।

सातवें वेतन आयोग में क्या हुआ?

सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। सरकार ने इसके लिए 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसके परिणामस्वरूप वेतन और पेंशन में परिवर्तन हुआ। ये बदलाव जुलाई 2016 से लागू हुए, लेकिन इन्हें जनवरी 2016 से लागू माना गया। इसका परिणाम वित्तीय वर्ष 2016-17 में देखने को मिला।

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में 2.57 गुना वृद्धि की गई। इससे न्यूनतम मूल वेतन 1500 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये हो गया। 7,000 से रु. 18,000. इसी प्रकार, यदि आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 या उससे अधिक कर देता है, तो सरकारी कर्मचारी अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।