नई दिल्ली, नवप्रदेश। 7th Pay Commission : सरकार ने कर्मचारियों के हित में ऐसा फैसला लिया है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की तरफ से 18 महीने के बकाया एरियर की मांग की जा रही है। अब आकर सरकार ने इसको मंजूरी दे दी (7th Pay Commission) है। इस मंजूरी के बाद कर्मचारियों के खाते में यह पैसा आठ किस्तों में आएगा।
मार्च 2023 में होगा डीए हाइक का ऐलान
आपको बता दें करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए इस बार के डीए और डीआर का ऐलान मार्च 2023 में किये जाने की उम्मीद है। इसे 1 जनवरी से लागू किया जाएगा। इस बीच अलग-अलग राज्य सरकारों की तरफ से भी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए व डीआर की घोषणा की जा रही (7th Pay Commission) है। अब तेलंगाना सरकार की तरफ से बकाया डीए और डीआर (DA & DR) को लेकर ऐलान किया गया है।
बढ़कर 20.2% हुआ डीए
तेलंगाना सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनर्स (7th Pay Commission) के डीए व डीए में 2.73% की वृद्धि की गई है। इस इजाफे के बाद कर्मचारियों का डीए 17.29% से बढ़कर 20.2% हो गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने बताया कि इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। इस पैसे को कर्मचारियों के जीपीएफ अकाउंट में 8 किस्तों में जमा किया (7th Pay Commission) जाएगा।
तेलंगाना सरकार की ओर से डीए में बढ़ोरी के बाद कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया जाना तय माना जा रहा है। इससे 4 लाख 40 हजार कर्मचारी सहित 2 लाख 88 हजार रुपए पेंशनर्स को देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए महंगाई राहत बकाया का भुगतान फरवरी 2023 से शुरू करने तय माना जा रहा है। मार्च 2023 तक इसे 8 समान किस्तों में कर्मचारियों को भुगतान किया जाना संभव माना जा रहा है।
जल्द बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए
मोदी सरकार (7th Pay Commission) अब जल्द ही किसी भी दिन केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी बढ़ोतरी कर सकती है, जिसकी चर्चा तेजी से चल रही है। सरकार जल्द ही डीए में करीब 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है, जिसके बाद यह 42 प्रतिशत हो जाएगा। वैसे वर्तमान में 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है।
दरअसल सरकार सालभर में दो बार डीए बढ़ाती है, जिसकी दरें जनवरी और जुलाई में लागू मानी जाती हैं। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से डीए एरियर का पैसा देने की मांग कर रहे हैं, जिसपर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी दिन डीए एरियर के फैसले को खाते में जारी कर सकती है। सरकार ने कोरोना काल के 18 महीने का डीए एरियर का पैसा अभी नहीं भेजा है, जिसकी मांग कर्मचारी लंबे समय से करते आ रहे हैं।