राजनांदगांव  । प्रभारी मंत्री श्री राजेश मूणत ने आज डोंगरगढ़ में श्रम विभाग एवं अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ देने आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सुलभ और बेहतर आवागमन से विकास तेजी से प्रशस्त होता है। डोंगरगढ़ में 26 करोड़ रुपए की लागत से प्लेटफार्म विस्तार होना है। इससे रेलवे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही डोंगरगढ़-खैरागढ़-कबीरधाम-बिलासपुर रेलवे मार्ग के विकास से क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आवागमन के क्षेत्र में कार्य किए जाने से विकास का मार्ग तेजी से प्रशस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट फ ोन वितरण के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा जा रहा है। स्मार्ट फोन के माध्यम से उन्हें डिजिटल क्रांति के सारे लाभ मिल सकेंगे जिनकी वजह से कामकाज बहुत सहज और सुविधापूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग की योजनाओं के माध्यम से लगातार हितग्राहियों को उपयोगी वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। आयुष्मान भारत योजना से अब गरीब तबके के लोगों के लिए पांच लाख रुपए तक का इलाज भी सुलभ हो जाएगा। इस मौके पर सांसद श्री अभिषेक सिंह ने भी डोंगरगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रायपुर नागपुर के बीच तीसरी लाइन के निर्माण तथा डोंगरगढ़ में प्लेटफ ार्म विकास के बाद यहां रेलवे यात्रियों को कनेक्टिविटी के संबंध में काफ ी सुविधा मिल पाएगी। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के संकट के समय में सरकार उनके साथ खड़ी रही और छह महीने के भीतर राजनांदगांव जिले के किसानों के खाते में 700 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसमें फसल बीमा की 465 करोड़ रुपए की राशि, सूखा राहत की 130 करोड़ रुपए की राशि एवं बोनस की 105 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल का उचित समर्थन मूल्य मिले, इसकी चिंता करते हुए सरकार ने 200 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इस मौके पर विधायक श्रीमती सरोजनी बंजार, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री रामजी भारती, राज्य अंत्यावसायी आयोग के सदस्य श्री पवन मेश्राम, पूर्व विधायक श्री विनोद खांडेकर, श्री खेदूराम साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती किरण साहू एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री भीम सिंह, एसडीएम श्री प्रेमप्रकाश शर्मा तथा जनपद पंचायत सीईओ श्री वीरेंद्र सिंह भी उपस्थित थे।
फसल बीमा में किए जाने वाले परिवर्तन से किसानों ने दिखाई दिलचस्पी-
    श्री सिंह ने कहा कि फसल बीमा योजना पहले भी अस्तित्व में थी लेकिन इसके प्रावधानों की वजह से बहुत कम किसान इसमें दिलचस्पी दिखाते थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नुकसान का आधार तहसील को न बनाकर ग्राम पंचायत को बनाया गया। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी तो सैटेलाइट इमेज के आधार पर केवल 50 करोड़ रुपए का क्लेम दे रही थी। हमने अपनी बात टेक्निकल समिति के समक्ष रखी और फसल कटाई प्रयोग के आधार पर 465 करोड़ रुपए का क्लेम देने के लिए कंपनी को सहमत होना पड़ा।
348 परिवारों को पट्टा, 1258 हितग्राहियों को साइकिल-
    इस अवसर पर 348 परिवारों को आबादी पट्टा दिया गया। श्रम विभाग की योजनाओं के अंतर्गत 1245 हितग्राहियों को साइकिल, 749 हितग्राहियों को कुली किट, 39 हितग्राहियों को सिलाई मशीन एवं 49 हितग्राहियों को सफाई कामगार किट प्रदान किया गया।